कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड क्षेत्र गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, मानिकपुर एवं सम्पूर्ण कोरबा एस.ई.सी.एल क्षेत्र में सैकड़ो मजदूरों ने कोटेकेना कंपनी में कोयला सैंपलिंग का कार्य किया है। कोटेकेना कंपनी के कार्य एसईसीएल से समाप्त हो जाने पर सैकड़ो मजदूरों और कर्मचारियों का जीवन यापन करने को लेकर विकट विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी का कार्य समाप्त होने से मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं पिछले पांच महीना से बेरोजगार है। सैकड़ों मजदूर रोजगार और अपने ग्रैजुविटी रकम पाने के लिए एसईसीएल और प्रशासनिक कार्यालयों का चक्कर लगाते हुए दर दर की ठोकरे खा रहे हैं।
कोटेकेना कंपनी में मजदूर और कर्मचारी पिछले 5-6 वर्षों से पूरी ईमानदारी के साथ काम किए हैं, परंतु कंपनी के कार्य की समाप्ति के पश्चात कोटेकेना कंपनी ने मजदूरों को आश्वासन देते हुए छलपूर्वक और उन्हें धोखे में रखकर ग्रेच्यूटी की रकम आज उक्त दिनांक तक नहीं दी गई है। उनके हक अधिकार एवं खून पसीने के कमाई की एक प्रकार से चोरी की गई है।
इसी प्रकार कैनी मैनेजमेंट के संदीप रजक का कहना है कि ग्रेच्यूटी रकम का भुगतान कोटेकना को करना है। दूसरी ओर कोटेकेना प्रोजेक्ट मैनेजर राजकिशोर साहू द्वारा कहा जा रहा है कि ग्रेजुविटी रकम की भुगतान कैनी मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा। दोनों ही कंपनीयां ग्रैजुविटी भुगतान को लेकर पिछले 5 महीना से गुमराह किया जा रहा है।
आपको बता दें कि कोटेकेना एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एसईसीएल में किसी भी आउटसोर्सिंग ठेका कंपनी/टेंडर प्राप्त कंपनियों को मजदूर प्रदान करती है और बदले में मजदूरों को कम दर में काम लगवा कर कमीशन खोरी, खाने का काम करती है। वही दूसरी ओर आउटसोर्सिंग निजी कंपनी कैनी में मजदूरों का जॉइनिंग होने के बाद से लेकर काम खत्म होने पर मजदूरों के हक और अधिकार के पैसे जैसे ग्रेजूवीटी रकम की भुगतान को लेकर भ्रष्टाचार की गई है। एसईसीएल में मजदूरों के लिए बनाए गए कानून, नियम व प्रावधान का उल्लंघन करते हुए ग्रेच्युटी भुगतान नहीं की गई। कहीं ना कहीं कैनी, कोटेकेना कंपनी और एसईसीएल के अधिकारियों की साथ गांठ से मजदूरों का शोषण किया गया है।
जबकि अन्य कंपनी के कार्य समाप्ति के पश्चात 2 माह के बाद भीतर सम्पूर्ण मजदूर कर्मचारियों का ग्रेच्यूटी का राशि भुगतान कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले पर समस्त मजदूर कर्मचारियों ने एसईसीएल, शासन और जिला प्रशासन को आवेदन देते हुए दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की शिकायत की है।
