सीतामढ़ी में ड्रोन से निगरानी: अब रात के अंधेरे में भी नहीं बच सकेंगे अवैध खनन करने वाले; जेसीबी-टीपर समेत 3 वाहन जब्त

By Atul Yadav - Editor
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कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज:  कोरबा जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने हाईटेक रणनीति अपनाते हुए ड्रोन और थर्मल इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सीतामढ़ी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान खनिज विभाग ने ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध रेत उत्खनन का खुलासा करते हुए जेसीबी, टीपर और ट्रैक्टर समेत तीन वाहनों को जब्त किया।

कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश और उप संचालक, खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में खनिज उड़नदस्ता दल ने कोरबा शहर से लगे सीतामढ़ी क्षेत्र में हसदेव नदी पर औचक निगरानी की। ड्रोन कैमरे में नदी के भीतर अवैध रेत उत्खनन करते हुए एक जेसीबी की गतिविधियां रिकॉर्ड हुईं। टीम ने ड्रोन के जरिए वाहन का पीछा करते हुए उसकी लोकेशन इमलीडुग्गू तक ट्रैक की और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

छापेमारी के दौरान अवैध उत्खनन में उपयोग की जा रही जेसीबी और रेत परिवहन कर रहे एक टीपर को जब्त कर खनिज जांच चौकी उरगा में रखा गया। वहीं, राताखार क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते मिले एक ट्रैक्टर को भी जब्त कर रामपुर थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इस तरह एक ही अभियान में तीन वाहनों पर कार्रवाई की गई।

अब थर्मल कैमरों से होगी रात में भी निगरानी

सहायक खनि अधिकारी राकेश वर्मा ने बताया कि जिले में अब अवैध खनन पर लगातार ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही रात के समय अवैध उत्खनन और परिवहन पर नजर रखने के लिए थर्मल इमेजिंग तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। ड्रोन में रिकॉर्ड हुए साक्ष्यों के आधार पर वाहन छिपाने या मौके से भागने की कोशिश करने वाले भी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे।

कानूनी कार्रवाई होगी और सख्त

खनिज विभाग के अनुसार, अभियान का उद्देश्य जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना तथा शासकीय राजस्व की हानि रोकना है। अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।

खनिज विभाग की अपील

खनिज विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध खनन, रेत परिवहन या भंडारण की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। विभाग का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी रियायत के कार्रवाई की जाएगी।

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