कोरबा/सीजी एनएन 24 न्यूज: कोयला उत्पादन के लिए जमीन अधिग्रहित होने के बाद भी पुनर्वास और आवास की सुविधा नहीं मिलने से परेशान आदिवासी परिवारों की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। SECL दीपका क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की महिलाओं ने लैंड एंड रेवेन्यू के नोडल अधिकारी सुशील कुमार साहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का दावा है कि अपनी समस्याएं लेकर कार्यालय पहुंचने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, धमकाया गया और वीडियो बना रही महिला का मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। इस मामले में शिकायत दर्ज कराए करीब दो महीने बीतने के बाद भी महिलाएं कार्रवाई का इंतजार कर रही हैं।
जमीन से कोयला निकला, लेकिन परिवारों को नहीं मिला ठिकाना
ग्राम सुहागपुर/सुवाभोंड़ी क्षेत्र की प्रभावित महिलाओं का कहना है कि उनकी जमीन पर SECL की परियोजना के तहत कोयला उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का मामला अब तक नहीं सुलझा है। महिलाओं के मुताबिक, कई परिवारों के मकान उजड़ चुके हैं और वे रहने के लिए उचित जगह की मांग कर रहे हैं।
उनकी प्रमुख मांगों में जमीन के बदले नियमानुसार मुआवजा, रहने के लिए व्यवस्थित बासाहट और पात्रता के अनुसार रोजगार शामिल हैं। महिलाओं का कहना है कि इन मांगों को लेकर वे लगातार SECL कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा।
अधिकारी के चैंबर में बदसलूकी का आरोप
महिलाओं द्वारा दीपका थाने में दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार, 17 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच वे अपनी समस्याएं लेकर SECL कार्यालय पहुंची थीं। उनका आरोप है कि उन्हें फोन कर कार्यालय बुलाया गया था। लेकिन जब वे लैंड एंड रेवेन्यू के नोडल अधिकारी सुशील कुमार साहू के चैंबर में पहुंचीं, तो उनके साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किया गया और धमकी भी दी गई।
शिकायत में चंद्रकली पटेल, ललिता जगत, दिव्या जगत, दुर्गा जगत, सविता कंवट, रंजिता कंवट, नीतू भगत और नेहा पटेल सहित अन्य महिलाओं के नाम शामिल हैं।
वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने की कोशिश का दावा
महिलाओं ने शिकायत में एक और गंभीर घटना का जिक्र किया है। उनके मुताबिक, दिव्या जगत कार्यालय में हो रहे घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बना रही थीं। इसी दौरान अधिकारी ने कथित तौर पर एक महिला कर्मचारी को मोबाइल लेने के लिए कहा। महिलाओं का आरोप है कि मोबाइल लेकर अधिकारी के चैंबर में रख दिया गया। इसके बाद उनकी पात्रता और गांव छोड़कर चले जाने जैसी बातें कहकर उन्हें अपमानित किया गया।
महिलाओं का कहना है कि वे किसी विवाद के इरादे से नहीं, बल्कि अपने परिवारों के अधिकारों की मांग लेकर कार्यालय पहुंची थीं। इस व्यवहार से उन्हें मानसिक रूप से आहत होना पड़ा।
कलेक्टर से लेकर पुलिस अधिकारियों तक पहुंची शिकायत
पीड़ित महिलाओं के अनुसार, उन्होंने दीपका थाने के अलावा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, महिला थाना और अजाक थाना में भी शिकायत की है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने और कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग की है।
महिलाओं का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हो सकता है कि अधिकारी के चैंबर में उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। इसके बावजूद शिकायत के करीब दो महीने बाद भी उन्हें किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है।
पुनर्वास के साथ सम्मान का भी सवाल
यह मामला अब केवल मुआवजे और पुनर्वास तक सीमित नहीं रह गया है। प्रभावित महिलाओं की शिकायत ने SECL प्रबंधन की जवाबदेही और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
आदिवासी परिवारों का कहना है कि विकास और कोयला उत्पादन के लिए उनकी जमीन का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे में उनके रहने, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था करना भी जरूरी है। यदि प्रभावित परिवारों की समस्याओं और शिकायतों को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, तो क्षेत्र में नाराजगी और बढ़ सकती है।
फिलहाल महिलाओं की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक जांच के लिए सुरक्षित रखे जाएं और जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं, नोडल अधिकारी सुशील कुमार साहू का पक्ष और प्रशासन की ओर से जांच की वर्तमान स्थिति सामने आना भी जरूरी है।
