बिलासपुर/सीजी एनएन 24 न्यूज: माता-पिता के बीच कस्टडी को लेकर विवाद हो तो बच्चे की इच्छा को कितनी अहमियत दी जानी चाहिए, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले में देखने को मिला है। 14 साल के एक किशोर ने अदालत के सामने साफ कर दिया कि वह अपने पिता के साथ नहीं, बल्कि मां के साथ रहना चाहता है। बच्चे की उम्र और उसकी समझ को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने पिता को उसकी कस्टडी देने से इनकार कर दिया।
यह मामला एक डॉक्टर दंपती के तलाक के बाद बेटे की परवरिश और कस्टडी से जुड़ा है। पिता ने अदालत में दलील दी थी कि मां की सरकारी नौकरी के चलते बेटे की पढ़ाई और देखभाल प्रभावित हो रही है। हालांकि, कोर्ट को उनकी दलीलों के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले।
तलाक के बाद बेटे की परवरिश को लेकर शुरू हुआ विवाद
मामले के अनुसार कोरबा निवासी डॉक्टर और बिलासपुर की महिला डॉक्टर की शादी 23 जनवरी 2011 को हुई थी। दोनों का 29 अप्रैल 2023 को तलाक हो गया। तलाक के बाद 13 मई 2023 को लोक अदालत में दोनों के बीच समझौता हुआ था।
इस समझौते में तय किया गया था कि पिता बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देंगे। साथ ही, उन्हें प्रत्येक रविवार बेटे से मिलने की अनुमति भी दी गई थी।
पिता ने कस्टडी मांगते हुए उठाए पढ़ाई के मुद्दे
कुछ समय बाद पिता ने फैमिली कोर्ट में याचिका लगाकर बेटे को अपनी कस्टडी में देने की मांग की। उनका कहना था कि मां बेमेतरा जिले में सरकारी डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी की व्यस्तता के कारण वह बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पातीं।
पिता ने यह भी बताया कि बेटा बिलासपुर में करीब 75 साल के नाना-नानी के साथ रह रहा है। उनकी चिंता थी कि इस व्यवस्था में बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने पांचवीं कक्षा में बेटे को मिले सी ग्रेड का भी जिक्र किया।
पिता ने अपनी पेशेवर स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर होने के कारण वह बेटे के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर बेहतर ध्यान दे सकते हैं।
मां ने भी रखी अपनी बात
पिता की मांग का विरोध करते हुए मां ने कहा कि बेटे की परवरिश अच्छी तरह हो रही है। वह नाना-नानी के साथ संयुक्त परिवार में रहता है और बिलासपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है।
मां ने पिता की व्यस्तता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि पिता कोरबा और रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे में उनके लिए भी बच्चे को पर्याप्त समय देना आसान नहीं होगा।
14 साल के बेटे के जवाब को कोर्ट ने दिया महत्व
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बच्चे से बातचीत कर उसकी इच्छा जानने का फैसला किया। इस दौरान किशोर ने बिना किसी अस्पष्टता के कहा कि वह मां के साथ ही रहना चाहता है।
कोर्ट ने उसकी उम्र और समझ को देखते हुए इस इच्छा को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय केवल माता-पिता की दलीलों या अधिकारों को नहीं देखा जा सकता, बल्कि बच्चे का हित सर्वोपरि होना चाहिए।
पिता की ओर से मां की नौकरी और बेटे की पढ़ाई को लेकर जताई गई चिंताओं पर भी कोर्ट ने विचार किया। हालांकि, केवल नौकरी में व्यस्त होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि मां बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर रही हैं। पढ़ाई प्रभावित होने के आरोपों के समर्थन में भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया था।
कस्टडी मां के पास, पिता को खास मौकों पर मिलने की अनुमति
सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने पिता को बेटे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। यानी बेटा अपनी मां के साथ ही रहेगा।
हालांकि अदालत ने पिता को बेटे से मिलने और उसके साथ समय बिताने का अवसर भी दिया है। पिता बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों में उसके साथ रह सकेंगे। इसके लिए बच्चे की सहमति के साथ दोनों पक्षों की आपसी सहमति जरूरी होगी।
हाईकोर्ट के इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बच्चे की कस्टडी का निर्णय सिर्फ माता-पिता की आर्थिक या पेशेवर स्थिति के आधार पर नहीं किया जा सकता। बच्चे की इच्छा, उसकी भावनाएं और उसका बेहतर भविष्य भी फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं।
कस्टडी विवाद में हाईकोर्ट की दो टूक: माता-पिता से पहले बच्चे की खुशी जरूरी
